भारताचा पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प - मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर - ५०८ किलोमीटरचा हा मार्ग पश्चिम भारतातील महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांदरम्यान जलद दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करून देईल.

महाराष्ट्रातील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) येथून सुरू होणारी आणि ताशी ३२० किमी वेगाने धावणारी ही हाय-स्पीड ट्रेन या भागातील शहरांमधील प्रवासात क्रांती घडवून आणेल. तसेच, ती मुंबई, वापी, सुरत, आणंद, वडोदरा आणि अहमदाबाद या शहरांच्या अर्थव्यवस्थांना एकमेकांशी जोडेल. या प्रकल्पामुळे बोईसर, भरूच आणि अंकलेश्वर या औद्योगिक शहरांना, तसेच बोईसर स्थानकाद्वारे प्रस्तावित वाढवण बंदराला हाय-स्पीड रेल्वेची जोडणी मिळेल. या मार्गावर ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरूच, वडोदरा, आणंद आणि अहमदाबाद या १० शहरांमध्ये थांबे असतील आणि ही सेवा साबरमती येथे संपेल.

मर्यादित थांब्यांसह (सुरत, वडोदरा आणि अहमदाबाद येथे) हा संपूर्ण प्रवास सुमारे २ तास ७ मिनिटांत पूर्ण होईल; पारंपारिक गाड्या किंवा रस्ते मार्गाने होणाऱ्या प्रवासाच्या तुलनेत हा वेळ खूपच कमी आहे.
हा प्रकल्प राबवणारी 'नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (NHSRCL) ही कंपनी १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी 'कंपनी कायदा, २०१३' अंतर्गत स्थापन करण्यात आली. भारतातील हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरसाठी वित्तपुरवठा करणे, त्याचे बांधकाम करणे, तसेच त्याची देखभाल व व्यवस्थापन करणे हा या कंपनीचा उद्देश आहे. ही कंपनी 'विशेष उद्देश वाहन' (Special Purpose Vehicle - SPV) म्हणून संयुक्त क्षेत्रात (joint sector) स्थापन करण्यात आली आहे. यात केंद्र सरकारचा (रेल्वे मंत्रालयामार्फत) आणि महाराष्ट्र व गुजरात या दोन राज्य सरकारांचा समभागातील (equity) सहभाग आहे.

करांचा विचार न करता या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च १,०८,००० कोटी रुपये (१७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) इतका आहे. हा प्रकल्प जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून मिळणाऱ्या 'अधिकृत विकास सहाय्य' (ODA) कर्जाच्या मदतीने राबविला जात आहे.

प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे ८१% निधी जपान सरकारकडून JICA द्वारे पुरविला जाईल. उर्वरित खर्चाचा भार भारत सरकार उचलणार आहे. या 'विशेष उद्देश वाहना'च्या (SPV) समभाग रचनेनुसार, ५०% हिस्सा भारत सरकारचा (रेल्वे मंत्रालयामार्फत) आहे, तर महाराष्ट्र सरकार आणि गुजरात सरकार यांचा प्रत्येकी २५% हिस्सा आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मंजूर झालेला बहुतांश निधी 'जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी' (JICA) कडून 'ओडीए' (ODA) कर्जाद्वारे उपलब्ध झाला आहे. या कर्जाचा कालावधी ५० वर्षे असून, त्यात १५ वर्षांचा 'मोरेटोरियम' (हप्ते भरण्यापासूनची सवलत) कालावधी समाविष्ट आहे.

या प्रकल्पासाठी १००% जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या कॉरिडॉरसाठी निश्चित केलेल्या एकूण १,३९० हेक्टर जमिनीपैकी ४३० हेक्टर जमीन महाराष्ट्रात, तर उर्वरित ९६० हेक्टर जमीन गुजरात आणि दादरा व नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशात आहे.

या मार्गाचा (अलाईनमेंटचा) सुमारे ९०% भाग उन्नत (elevated) असून, त्याचे बांधकाम प्रामुख्याने 'फुल स्पॅन लाँचिंग मेथड' (FSLM) द्वारे केले जात आहे. ही अद्वितीय बांधकाम पद्धत देशात पहिल्यांदाच वापरली जात आहे. या तंत्राचा वापर आणि त्यात नैपुण्य मिळवणाऱ्या जगातील मोजक्या देशांपैकी भारत हा एक देश आहे.

व्हायडक्टच्या (उन्नत मार्गाच्या) बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक 'सेगमेंटल' बांधकाम पद्धतीपेक्षा FSLM पद्धत १० पट अधिक जलद आहे.

कॉरिडॉरच्या मार्गावर राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग, सिंचन कालवे, नद्या आणि रेल्वे मार्ग इत्यादींवरून जाणारे २८ स्टीलचे पूल नियोजित आहेत; या पुलांची लांबी (स्पॅन) ६० मीटरपासून ते १३० + १०० मीटर (सलग/continuous) पर्यंत आहे.

याव्यतिरिक्त, मार्गाचा भाग म्हणून नद्यांवर २५ पूल बांधले जात आहेत, ज्यापैकी २१ पूल गुजरात राज्यात आणि ४ पूल महाराष्ट्र राज्यात आहेत.
MAHSR कॉरिडॉरमध्ये ८ पर्वतीय बोगद्यांचा समावेश असेल, जे 'न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड' (NATM) वापरून बांधले जातील. यापैकी सात बोगदे महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात आहेत, तर एक बोगदा गुजरातच्या वलसाड जिल्ह्यात आहे.

रेल्वेच्या संचालनादरम्यान निर्माण होणारा आवाज कमी करण्यासाठी उन्नत मार्गाच्या (व्हायडक्टच्या) दोन्ही बाजूंना 'नॉइज बॅरियर्स' (आवाज रोधक) बसवले जात आहेत.

या मार्गामध्ये २१ किमी लांबीच्या बोगद्याचा समावेश आहे, ज्यामध्ये ठाणे खाडीखालील भारतातील पहिल्या ७ किमी लांबीच्या सागरी बोगद्याचाही (अंडरसी टनेल) समावेश आहे. हा बोगदा दोन पद्धतींच्या मिश्रणातून बांधला जाईल: ५ किमीचा बोगदा खोदण्यासाठी 'न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड' (NATM) आणि उर्वरित १६ किमीसाठी 'टनेल बोरिंग मशीन्स' (TBM) वापरल्या जातील.

बोगद्यामध्ये १३.१ मीटर व्यासाच्या एकाच 'ट्यूब'मधून (एकाच बोगद्यातून) दोन्ही रेल्वे मार्ग जातील. टनेल बोरिंग मशीन्ससाठी १३.६ मीटर व्यासाचे 'कटर हेड' वापरले जात आहे; भारतातील कोणत्याही रेल्वे प्रकल्पासाठी वापरले जाणारे हे सर्वात मोठे कटर हेड आहे.

MAHSR मार्गावरील प्रत्येक स्थानकाची रचना त्या-त्या शहराचे वैशिष्ट्य आणि संस्कृती दर्शवणारी असेल. यामुळे स्थानिक लोकांशी त्वरित जवळीक साधली जाईल आणि या हाय-स्पीड रेल प्रणालीबद्दल त्यांच्यात मालकीची भावना निर्माण होईल. स्थानकांची रचना समकालीन वास्तुकलेवर आधारित दर्शनी भाग (facade) आणि अत्याधुनिक फिनिशिंगसह केली जात आहे.

प्रवासाचा अनुभव सुखकर करण्यासाठी, या मार्गावरील स्थानके 'ट्रान्सपोर्ट हब' (वाहतूक केंद्र) म्हणून विकसित केली जातील. यामध्ये मेट्रो, बसेस, टॅक्सी आणि रिक्षा यांसारख्या इतर वाहतूक साधनांशी समन्वय साधला जाईल, ज्यामुळे स्थानकापर्यंत येणे आणि तिथून पुढे जाणे अधिक चांगले, जलद आणि त्रासमुक्त होईल. अशा समन्वयामुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल, प्रवाशांची ये-जा करणे सोपे होईल आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढेल; परिणामी शहरातील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.

प्रवाशांची सोय आणि सुलभता वाढवण्यासाठी तसेच स्थानक परिसरातील आर्थिक घडामोडींना चालना देण्यासाठी, आसपासच्या भागांचा विकास 'टीओडी' (TOD - ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट) धोरणांनुसार करण्याचे नियोजन आहे. गुजरात मधील साबरमती व सुरत आणि महाराष्ट्र मधील विरार व ठाणे येथील स्थानक परिसरांचा विकास करण्याच्या योजना तयार करण्यासाठी संबंधित राज्य प्राधिकरणांनी या जागांची निवड केली आहे.

विविध वाहतूक साधनांचा सुरळीत समन्वय साधण्यासाठी, गुजरात मधील साबरमती बुलेट ट्रेन स्थानकाला मेट्रो, बीआरटीएस (BRTS), रेल्वे इत्यादी वाहतूक साधनांशी जोडणारे 'मल्टी-मोडल ट्रान्झिट टर्मिनल' उभारण्यात आले आहे.

गुजरातमध्ये सुरत आणि बिलीमोरा बुलेट ट्रेन स्थानकांदरम्यान असलेल्या व्हायडक्टवर (उंच पुलावर) स्टीलचे खांब (मास्ट) बसवण्यासह या कॉरिडॉरवरील विद्युतीकरणाचे काम सुरू झाले आहे.

या कॉरिडॉरवर ९.५ ते १४.५ मीटर उंचीचे २०,००० हून अधिक खांब बसवले जाणार आहेत. हे खांब 'ओव्हरहेड इक्विपमेंट' (OHE) प्रणालीला आधार देतील; या प्रणालीमध्ये ओव्हरहेड वायर्स, अर्थिंग यंत्रणा, फिटिंग्ज आणि संबंधित साहित्याचा समावेश असेल. यातून MAHSR कॉरिडॉरसाठी बुलेट ट्रेन चालवण्यास योग्य अशी संपूर्ण '२x२५ केव्ही (kV) ओव्हरहेड ट्रॅक्शन प्रणाली' तयार होईल. व्हायडक्टवर जपानी 'शिंकान्सेन' प्रणालीवर आधारित OHE कॅन्टिलिव्हर्स बसवले जात आहेत. तसेच, MAHSR मार्गालगत वीज पुरवठा आणि पारेषणासाठी ट्रॅक्शन सबस्टेशन (TSS) आणि डिस्ट्रिब्युशन सबस्टेशन (DSS) यांचे जाळे उभारण्याचे कामही सुरू आहे.

'मेक इन इंडिया' धोरणाला चालना देत, जपानी मानक डिझाइन आणि वैशिष्ट्यांशी सुसंगत असे हे OHE खांब भारतातच तयार करण्यात आले आहेत आणि ते हाय-स्पीड ट्रेनसाठीच्या ओव्हरहेड ट्रॅक्शन प्रणालीला आधार देतील.

या प्रकल्पासाठी जपानच्या शिंकांसेन ट्रॅक तंत्रज्ञानावर आधारित बॅलस्टलेस ट्रॅकची जे-स्लॅब प्रणाली वापरली जात आहे. भारतात प्रथमच जे-स्लॅब बॅलस्टलेस ट्रॅक प्रणालीचा वापर केला जात आहे.

ट्रॅक बसवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया, जपानी मानकांनुसार खास डिझाइन केलेल्या आणि तयार केलेल्या अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीद्वारे यांत्रिकीकृत केली आहे. ट्रॅक बांधकामाच्या कामासाठी रेल फीडर कार, ट्रॅक स्लॅब लेइंग कार, कॅम लेइंग कार आणि फ्लॅश बट वेल्डिंग मशीन यांसारख्या यंत्रांचा ताफा वापरला जाईल. जमिनीवर आणि व्हायाडक्टवर रुळ, ट्रॅक स्लॅब, यंत्रे आणि उपकरणे हाताळण्यासह ट्रॅक बांधकामाची सोय करण्यासाठी समर्पित ट्रॅक कन्स्ट्रक्शन बेस (TCB) उभारण्यात आले आहेत. शिंकांसेन ट्रॅक बांधकामाच्या कामाची पद्धत समजून घेण्यासाठी, जपानी तज्ञांद्वारे भारतीय अभियंते, कार्यप्रमुख आणि तंत्रज्ञांसाठी संबंधित क्षेत्रांतील विविध विषयांवर विस्तृत प्रशिक्षण आणि प्रमाणन अभ्यासक्रम आयोजित केले जात आहेत.

या कॉरिडॉरसाठीच्या गाड्या अत्याधुनिक असून, त्यामध्ये प्रवाशांचा आराम आणि विश्वासार्हता यांचा विचार करण्यात आला आहे. या गाड्यांची रचना भारताच्या हवामानविषयक परिस्थितीला साजेशी अशी केली जात आहे. गुजरातमध्ये साबरमती व सुरत येथे आणि महाराष्ट्रात ठाणे येथे अशा एकूण तीन 'रोलिंग स्टॉक डेपो'चे (गाड्यांच्या देखभाल-दुरुस्ती केंद्रांचे) बांधकाम सुरू आहे.

ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी, या कॉरिडॉरवर १२ ट्रॅक्शन सबस्टेशन्स, २ डेपो ट्रॅक्शन सबस्टेशन्स आणि १६ वितरण सबस्टेशन्स उभारली जात आहेत.

बुलेट ट्रेन प्रकल्प बांधकाम आणि संचालनादरम्यान रोजगार निर्माण करून आर्थिक विकासाला चालना देत आहे, तसेच गुंतवणूक आकर्षित करून स्थानकांजवळील परिसराचे पुनरुज्जीवन करत आहे. गतिशीलता आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारून, बुलेट ट्रेन शहरांमधील प्रवासाचा वेळ कमी करेल, कामगारांची उत्पादकता वाढवेल आणि व्यावसायिक सहकार्याला प्रोत्साहन देईल.

यामुळे वापी, बोईसर, भरूच, आनंद आणि नडियाद यांसारख्या विमानतळ पायाभूत सुविधा नसलेल्या लहान शहरांना अहमदाबाद, मुंबई, सुरत आणि वडोदरा यांसारख्या प्रमुख शहरी केंद्रांशी जोडणे सोपे होते, ज्यामुळे अधिक संतुलित प्रादेशिक विकासाला हातभार लागतो. हा प्रकल्प भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये परिवर्तन घडवून 'विक्सिट भारत, सक्षम भारत आणि सशक्त भारत' घडवण्याच्या पंतप्रधानांच्या 'गतीशक्ती' उपक्रमाशी सुसंगत आहे.