प्रकाशन तिथि: 12-01-2019

NHSRCL वडोदरा में एक हाई-स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान (HSRTI) बना रहा है। यह संस्थान भारत में भविष्य के सभी हाई-स्पीड रेल कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेगा। HSRTI लगभग 3,500 कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करेगा, जिनमें रोलिंग स्टॉक, सिविल और ट्रैक रखरखाव, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग और दूरसंचार, स्टेशन प्रबंधन और ट्रेन क्रू संचालन शामिल हैं।

यह अत्याधुनिक संस्थान एक आधुनिक हाई-स्पीड रेल प्रशिक्षण सुविधा होगी, जिसमें बारह क्लासरूम, तीन बहुउद्देशीय कमरे, छह अभ्यास कक्ष, दो बड़े भंडारण कक्ष, 250 सीटों वाला एक सभागार और अन्य उन्नत निर्माण विशेषताएं होंगी। HSRTI सभी प्रशिक्षुओं के लिए रहने की सुविधा भी प्रदान करेगा।

प्रशिक्षण आधुनिक, स्मार्ट, डिजिटल और वर्चुअल रियलिटी-आधारित क्लासरूम और लैब के माध्यम से दिया जाएगा। ड्राइवरों, कंडक्टरों और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के कर्मचारियों के लिए सिम्युलेटर-आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

विभिन्न श्रेणियों में विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें फॉलो-अप/ब्रश-अप प्रशिक्षण, फेरबदल/दोहरी व्यापार प्रशिक्षण, सुरक्षा/आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण, ग्राहक सेवा और सॉफ्ट स्किल्स का विकास शामिल है।

प्रशिक्षण और संचालन व रखरखाव की तैयारी को सुगम बनाने के लिए, 360 कर्मचारियों की एक टीम जापान में प्रशिक्षण लेगी। इसके बाद, इस समूह के 78 कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मुख्य दक्षताओं को विकसित करने और उनमें महारत हासिल करने के लिए 'ऑन द जॉब' प्रशिक्षण मिलेगा। कर्मचारियों के लिए कुल प्रशिक्षण अवधि विभिन्न विशेषज्ञताओं के आधार पर 3 से 12 महीने तक होगी।

निर्माण की स्थिति:

HSRTI का काम तीन अनुबंध पैकेजों में विभाजित है: TI-1, TI-2 और TI-3।

संस्थान की मुख्य इमारत (TI-1) के 2020 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए, स्लैब ट्रैक और उससे जुड़े फिटिंग और फिक्स्चर (TI-2) वाली एक पूरी तरह से तैयार प्रशिक्षण लाइन 2019 की शुरुआत तक तैयार हो जाएगी। छात्रावास की इमारत (TI-3) के 2019 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) भारत सरकार और इसमें शामिल राज्य सरकारों की एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, जिसका गठन मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना को लागू करने के लिए किया गया है।