प्रकाशन दिनांक: 05-02-2024
आज, १९८८ च्या IRSE तुकडीतील अधिकारी श्री विवेक कुमार गुप्ता यांनी 'नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (भारताचा पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प राबवणारी संस्था) चे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे.
NHSRCL मध्ये रुजू होण्यापूर्वी, श्री गुप्ता यांनी रेल्वे बोर्डामध्ये (रेल्वे मंत्रालय) 'प्रधान कार्यकारी संचालक/गती-शक्ती' (Principal Executive Director/Gati-Shakti) म्हणून काम पाहिले. पंतप्रधान गती-शक्ती कार्यक्रमाच्या संकल्पनेचे काटेकोरपणे पालन करत, भारतीय रेल्वेच्या स्थानक विकासासह सर्व प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी एकसंध संघ म्हणून कार्यरत असलेल्या सात (०७) विभागांच्या (नागरी/Civil - कामे, प्रकल्प देखरेख आणि स्थानक विकास; विद्युत/Electrical - RE; सिग्नल आणि दूरसंचार; वाहतूक; वित्त; नियोजन; आणि आर्थिक संचालनालये) एकात्मिक कामकाजाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती.
त्यांनी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेमध्ये विविध वरिष्ठ पदे भूषवली आहेत; यामध्ये मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (बांधकाम), मुख्य मार्ग अभियंता (Chief Track Engineer), मुख्य पूल अभियंता आणि विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (DRM) यांचा समावेश आहे. या भूमिकांमध्ये, नवीन मार्ग बांधकाम, गेज परिवर्तन (gauge conversion), दुपदरीकरण/बहु-मार्गीकरण, वाहतूक सुविधांची कामे, रेल्वे मार्गांची बांधकामे आणि रेल्वे पुलांची देखभाल यांसारख्या विविध बांधकाम प्रकल्पांची जबाबदारी त्यांच्यावर होती.
मुंबई रेल विकास महामंडळामध्ये (MRVC) मुख्य अभियंता म्हणून कार्यरत असताना, त्यांनी सुमारे २०,००० कोटी रुपये एकूण खर्च असलेल्या MUTP I, MUTP II आणि MUTP III प्रकल्पांच्या समन्वयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. याव्यतिरिक्त, त्यांनी सुमारे ३४,००० कोटी रुपये खर्चाच्या MUTP 3A प्रकल्पाच्या पूर्वतयारीच्या कामांचे नेतृत्व केले. त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची व्याप्ती MRVC मधील अभियांत्रिकीच्या (Civil Engineering) सर्व बाबींच्या समन्वयापर्यंत आणि जागतिक बँक, AIIB, MMRDA, CIDCO व महाराष्ट्र शासन (GoM) यांसारख्या विविध संस्थांशी संवाद साधण्यापर्यंत विस्तारलेली होती; याद्वारे त्यांनी नियोजन आणि अंमलबजावणीशी संबंधित विविध समस्यांचे निराकरण केले.
एप्रिल २०१९ ते ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत भुसावळचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (DRM) म्हणून कार्यरत असताना, त्यांनी मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली होती. त्यांच्या कर्तव्यांमध्ये सुरक्षा आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करणे, पायाभूत सुविधांची कामे, महसुली खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाकडे लक्ष देणे या बाबींचा समावेश होता.